बिहार में जातीय गणना पूरी रिपोर्ट शीघ्र सार्वजनिक होगी
मुख्यमंत्री स्व. बी.पी. मंडल जी की जयंती के अवसर पर पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सभी पार्टियों की मीटिंग के बाद ही हमने जाति आधारित गणना का फैसला लिया था। यह कोई निजी कार्यक्रम नहीं था। इसमें सभी जातियों की गणना के साथ-साथ उनकी आर्थिक स्थिति का भी पता चल जाएगा, चाहे वे किसी भी जाति के हों। उच्च जाति के हों, पिछडे हों, अतिपिछड़े हों या अनुसूचित जाति-जनजाति के। किस जाति में कितनी उपजातियां हैं, उनकी आबादी कितनी है और उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, जाति आधारित गणना से ये सारा स्पष्ट हो जाएगा। पहले कोई गांव में रहता था। लेकिन, अब अगर वो दूसरी जगह चला गया है तो उसकी वास्तविक स्थिति क्या है, सर्वे करने वाले को ये सब अध्ययन करके रिपोर्ट देनी है।
विपक्ष द्वारा जाति आधारित गणना का आंकड़ा सार्वजनिक करने की मांग से संबंधित सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सर्वे का काम पूरा हो चुका है। अब उसके आगे एक-एक चीज को देखा जा रहा है। जब सबकुछ तैयार हो जाएगा तो रिपोर्ट घोषित की जाएगी। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद ही जाति आधारित गणना का सारा काम हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी सर्वे के काम को रोका नहीं है। वर्ष 2021 में ही सभी पार्टियों की सहमति से हमलोगों ने जाति आधारित गणना का कार्यक्रम तय किया था। सबकुछ तय होने के बाद वर्ष 2022 में सर्वे का काम शुरू हो गया था। इसपर किसी को क्या आपत्ति हो सकती है। सबकी सहमति से जो तय हुआ है वही काम करवाया जा रहा है। राजभवन से टकराव के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कोई टकराव नहीं है। सब कुछ अच्छे ढंग से हो रहा है। हमलोग मिल-जुलकर सारा काम कर रहे हैं।
