राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने जहरीली शराब त्रासदी में 59 लोगों की मृत्यु पर बिहार सरकार से विस्तृत रिपोर्ट मांगी।
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत की खबर पर बिहार सरकार को नोटिस जारी किया है। आयोग ने मीडिया की खबरों का स्वत: संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार से चार सप्ताह में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। आयोग ने प्राथमिकी, अस्पताल में भर्ती पीड़ितों के चिकित्सा उपचार और पीड़ित परिवारों को दिए गए मुआवजे के बारे में ब्योरा देने को कहा है।
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इस बीच, जहरीली शराब पीने से मृतकों की संख्या 59 हो गई है।
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बिहार में जहरीली शराब त्रासदी पर राजभवन मार्च निकालने से पहले भाजपा सदस्यों ने आज विधानमंडल के दोनों सदनों में कार्यवाही बाधित की। जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई विपक्षी सदस्य सदन के बीचोंबीच आ गए और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस्तीफे की मांग करते हुए नारेबाजी करने लगे।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्पष्ट किया है कि जहरीली शराब कांड में मारे गए लोगों के निकट परिजनों को कोई मुआवजा नहीं दिया जाएगा।
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उधर, बिहार में सारण जिले से भारतीय जनता पार्टी के सांसद राजीव प्रताप रूड़ी ने जहरीली शराब मामले की जांच के लिए केन्द्र से हस्तक्षेप की मांग की है।
श्री रूडी ने गृह मंत्री अमित शाह से स्थिति का जायजा लेने के लिए एक केन्द्रीय दल बिहार भेजे जाने का अनुरोध किया है।